नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसके बाद भारतीय कंपनियां और ग्राहक पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों से किनारा कर रहे हैं। भारतीय व्यापारी, व्यवसाय और ग्राहक पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य हमलों के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसके बाद इन दोनों देशों से व्यापार कम हो गया है। पर्यटन में भी गिरावट आई है। भारत के कदमों से पाकिस्तान और उसके सहयोगियों पर क्या असर पड़ रहा है और भारतीय व्यवसाय और ग्राहक इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार कैसे कर रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। भारत सरकार ने मई में एक आदेश जारी कर पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। इसमें वो सामान भी शामिल है जो पाकिस्तान से होकर आता है। भारत खाड़ी देशों से आने वाले सामानों पर भी कड़ी नजर रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पाकिस्तानी सामान भारत में न आए। अधिकारियों का अनुमान है कि यह व्यापार लगभग 50 करोड़ डॉलर का है। व्यापारियों के संगठन CAIT ने तुर्की और अजरबैजान से आयात और निर्यात रोकने का फैसला किया है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में लगभग 10.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। खबरों के अनुसार, व्यापारी अब विरोध के रूप में तुर्की के सेब और संगमरमर से बच रहे हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जौहरी भी पारंपरिक रूप से लोकप्रिय तुर्की के गहनों का व्यापार करने से इनकार कर रहे हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और इट्सी को भारत में पाकिस्तानी झंडे और संबंधित वस्तुएं बेचने से रोकने का निर्देश दिया है। तुर्की के कपड़ों के ब्रांडों की बिक्री बंदप्रमुख भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तुर्की के कपड़ों के ब्रांडों की बिक्री बंद कर दी है। मिंत्रा ने तुर्की के ब्रांडों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। इसमें अलीबाबा के स्वामित्व वाला ट्रेंड्योल भी शामिल है। इसके लिए उसके पास भारत में विशेष मार्केटिंग अधिकार हैं। इसी तरह, रिलायंस के ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म आजियो ने Koton, LC Waikiki और Mavi जैसे ब्रांडों सहित अपने पूरे तुर्की परिधान पोर्टफोलियो की बिक्री रोक दी है। वर्तमान में, इन ब्रांडों के सभी उत्पाद प्लेटफॉर्म पर स्टॉक से बाहर के रूप में सूचीबद्ध हैं।भारतीय अधिकारियों ने तुर्की की कंपनी Celebi Hava Servisi AS की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इससे भारतीय हवाई अड्डों पर उसका संचालन समाप्त हो गया है। विमानन मंत्रालय ने बिना कोई अतिरिक्त जानकारी दिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को इस फैसले का आधार बताया। कंपनी नौ भारतीय शहरों में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती थी। इसके बाद नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के हवाईअड्डा अधिकारियों ने Celebi के साथ अपने समझौते को समाप्त करने की घोषणा की। पैसेंजर रिजर्वेशन में 60% की गिरावट आई मेकमाइट्रिप के अनुसार, तुर्की और अजरबैजान के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन में 60% की गिरावट आई है, जबकि तनाव बढ़ने से पहले की अवधि की तुलना में पिछले सप्ताह में रद्दीकरण दर 250% बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि एयर इंडिया ने भारतीय अधिकारियों से इंटरग्लोब एविएशन की इंडिगो को तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीजिंग समझौते को बढ़ाने से रोकने के लिए संपर्क किया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने सरकारी विभागों को सौंपे गए दस्तावेजों में तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपने प्रतिस्पर्धी के कोडशेयर समझौते पर प्रकाश डाला है। इस बीच, ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी की Ixigo, ईजी ट्रिप प्लानर्स और कॉक्स एंड किंग्स सहित कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों और यात्रा सेवाओं को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों की तस्वीरें हटाई गईं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फिल्म प्रचार सामग्री और संगीत प्लेटफार्मों पर गाने के थंबनेल से पाकिस्तानी कलाकारों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। CAIT ने प्रोडक्शन हाउस और वाणिज्यिक उद्यमों से तुर्की में फिल्म निर्माण और प्रचार गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय अधिकारियों ने पिछले महीने पाकिस्तानी क्रिकेट हस्तियों जैसे शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनलों के साथ उस देश के विभिन्न समाचार संगठनों के चैनलों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। युद्धविराम से दो दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा कि उसे भारतीय अधिकारियों से देश के भीतर 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने की मांग करने वाले निर्देश मिले हैं। इसमें कंपनी के भारत-आधारित कर्मचारियों के लिए मौद्रिक दंड और जेल की सजा सहित संभावित परिणाम शामिल हैं।
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